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इस लोकसभा में पास नहीं हो पाएगा पोंजी स्कीम के खिलाफ नया विधेयक

सेंट्रल डेस्क। हालांकि एक बार फिर वित्तमंत्री ने पोंजी स्कीमों के खिलाफ नया कानून लाने की बात दोहराई है परंतु इस लोकसभा सत्र में इसके पास होने की संभावना शून्य के बराबर ही है। फिलहाल तो यह कानून सचिन पायलट के बयानों से पी चिदंबरम के बयानों तक ही पहुंचा है।

पी चिदंबरम ने अपने एक बयान में कहा कि 'हम रेग्युलेटरी खामियों के निपटने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे है कि किसी को रेग्युलेटरी से संबंधित कमजोरियों का फायदा उठाने का मौका न मिले।'

उन्होंने कहा 'हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जिससे प्रत्येक इकाई आरबीआई, सेबी, रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स या फिर राज्य सरकार की निगरानी के अधीन रहे।' वित्तमंत्री की यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब सरकार ने सेबी अधिनियम और अन्य नियमों में कई तरह के संशोधन का प्रस्ताव किया है ताकि कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर के पास अलग-अलग किस्म की निवेश योजनाओं से निपटने के लिए ज्यादा शक्ति हो।

यह पूछने पर कि क्या सरकार ऐसे संशोधनों के लिए अध्यादेश लाएगी, चिदंबरम ने कहा, 'फिलहाल हम एक कानून पर विचार कर रहे हैं। अब यह कानून क्या शक्ल अख्तियार करेगा मैं कह नहीं सकता। यह अन्य चीजों के अलावा संसद का सेशन शुरू होने पर निर्भर करेगा।'

आर्थिक मामलों के विभाग ने प्रस्तावित प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक 2013 के संबंध में मंत्रिमंडल नोट जारी किया है। यह नोट वित्त मंत्रालय के अलग-अलग विभागों के अलावा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून और दूरसंचार मंत्रालय, आरबीआई, योजना आयोग और प्रधानमंत्री ऑफिस को भी भेजा गया है। 

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Mr. Abhishek
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